सचिन वाघे जिल्हा प्रतिनिधी
हिंगणघाट:- १८ ऑक्टोबर
ग्रामीण आणि शहरी भागात सुरू असलेल्या २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये अशी विनंती माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शिक्षणाची गंगा ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने निर्णय घेऊन जिल्हा परिषद व खाजगी शाळांना परवानगी देऊन शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणला. ५० वर्षापूर्वी ग्रामीण व शहरी भागात विद्युत पुरवठा नसताना कंदीलाच्या दिव्याखाली अभ्यास करून संपूर्ण देशांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. ग्रामीण भागातील लोकांनी जिल्हा परिषद व खाजगी शाळेमध्ये मराठीच्या अभ्यासक्रमानुसार डॉक्टर, इंजिनियर, सायंटिस्ट, शिक्षक,बाबू, चपराशी घडविले. त्यावेळेस अनु ते रेणू असा विकास साधून भारत देश विकसित केला. नंतर विज्ञानाच्या क्षेत्रात शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून देशाची विकासाकडे वाटचाल झाली आणि आज आपण २१ व्या शतकात कम्प्युटरच्या युगात वाटचाल करीत आहोत.
कॉन्व्हेंटच्या शिक्षण प्रणालीमुळे विज्ञान आणि कम्प्युटरच्या युगात पालक व विद्यार्थ्यांचे वाटचाल शहरीकरणाकडे वळली असून ग्रामीण भागात शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी
होत आहे.
२० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तो निषेधार्थ आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा येथून सर्वसामान्य गोरगरीब शेतकरी,शेतमजूर,कामगारांचे मुले शिक्षण घेत असून ते विद्यार्थी कॉन्व्हेंटच्या महागड्या पैशाचे शिक्षण घेऊ शकत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहील.संपूर्ण देशातील लोकांना साक्षर करण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्धा जिल्ह्याची निवड केली असून साक्षरता अभियान राबवले होते आणि लोकांना साक्षर केले होते.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील निरक्षरांची संख्या २५.७६ कोटी आहे, त्यातील पुरुष ९.०८ कोटी आणि १६.६८ कोटी महिला आहेत . सन २००९-१० ते २०१७-१८ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत ७.६४ कोटी एवढे. साक्षर झालेल्या व्यक्तींच्या प्रगती अहवालाचा विचार करता, असा अंदाज आहे की सध्या देशात सुमारे १८.१२ कोटी लोक अजूनही निरक्षर आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने आणि २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अनुषंगाने, प्रौढ शिक्षणाची एक नवीन योजना, “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सन २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . शासन निर्णय : केंद्र शासन पुरस्कृत “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सन २०२२-२३ ते सन २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे . योजनेचा उद्देश :
१ ) देशातील १५ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन ) व संख्याज्ञान विकसीत करणे .
२) देशातील १५ वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना महत्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसीत करणे . या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य आरोग्याची काळजी व जागरुकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण, इ. बाबींचा समावेश आहे
३ ) देशातील १५ वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना मूलभूत शिक्षण देणे यामध्ये समतुल्य पूर्वतयारी स्तर ( इयत्ता तिसरी ते पाचवी), मध्य स्तर ( इयत्ता सहावी ते
आठवी आणि माध्यमिक स्तर ( इयत्ता नववी ते बारावी ) असून सदर कार्यक्रम एनसीईआरटी / एससीईआरटी आणि NIOS / SIOS यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येईल
४ ) स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रौढ नव साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि
त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसीत करणे . त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित मंत्रालये / विभागांच्या सहाय्याने केली जाईल.
५ ) देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील विद्याथ्र्यांना निरंतर शिक्षण देणे.ज्यामध्ये कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन, तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असेलेले विषय यांचा समावेश असेल . उच्च शिक्षण विभाग आणि केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील इतर संबंधित मंत्रालय / विभागांच्या साहाय्याने निरंतर शिक्षणावरील उत्तम प्रतीचे आणि प्रगत साहित्य उपलब्ध करुन देणे योजनेचा कालावधी : सदर योजना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येईल . या योजनेसाठीचा कालावधी पाच वर्षे ( ६० महिने ) आहे . योजनेचे कार्यक्षेत्र : ही योजना राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांतील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लागू केली जाईल. तथापि, राज्य सरकार /केंद्रशासित प्रदेश योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांना / क्षेत्रांना प्राधान्य देईल . या योजनेत सर्व जिल्हे, उपजिल्हे, गट शहर, ग्रामपंचायती, वार्ड आणि गावे समाविष्ट असू शकतील . थोडक्यात, १५ वर्षे वा त्यावरील वयोगटातील निरक्षर असतील तेथे ही योजना लागू केली जाईल . योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये – 2
1. प्रौढ शिक्षण ” याऐवजी ” सर्वांसाठी शिक्षण ” ही संज्ञा वापरली जाईल . ” शाळा ” हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकक ( Unit) असेल लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे
सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाईल.
असे केंद्र सरकारने परिपत्रक काढले आहे, असे असताना वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्येच्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय निषेधार्थ आहे.
तरी सरकारने ० ते २० पटसंख्या असलेला शाळा जनहितार्थ सुरू ठेवाव्या अशी विनंती माजी आमदार प्रा राजू तिमांडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.