गोदिया-शैलेश राजनकर
विशेष म्हणजे, त्याठिकाणी लावलेली झाडे मरू नयेत याकरता सामाजिक वनीकरण विभागाने रोजंदारी कामागार ठेवले व त्यांनी सतत पाणीपुरवठा करत त्या झाडांना मोठे केले. मात्र, आज त्याच सामाजिक वनीकरण विभागाने जगविलेल्या झाडांची वनविभागाची कुठलीही परवानगी न घेता कत्तल केली जात आहे. हे सर्व फक्त विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांना बंगल्याचा आकार छोटा वाटत असल्याने तो मोठा करण्यासाठी आहे. त्यानुसार, समोरील रस्ता सुरक्षा भिंतीच्या आत आणून जगलेली झाडे तोडून त्याठिकाणी नवा रस्ता तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने हाती घेतले आहे. या रस्ताबांधकामाची माहिती मिळताच पाहणी केल्यावर किमान ३०-४० झाडे कापण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भात जिल्हाधिकारी दिपक कुमार मीणा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कॅमेऱ्या समोर बोलण्यास नकार दिला. ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे. याचा सातबारा देखील आहे. सामान आणण्यासाठी अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे पर्यायी रस्ता तयार करण्यासाठी ही उपाय योजना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एकीकडे राज्य सरकार कोटयावधी रुपये झाडे लावा झाडे जगवा हा उपक्रम राबवत असताना मात्र गोंदिया जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या या उपक्रमाचा विसर पडला आहे का? या संदर्भात एका तक्रारदाराने वनविभागात तक्रार दिली असल्याने वनविभागाने अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कायद्याचे रक्षणकर्तेच कायदा विसरले असतील तर जिल्ह्यात कायद्याचे पालन करणार तरी कोण अशा सवाल या ठिकणी उपस्थित केला जात आहे.