Maratha Reservation:
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता राज्यातील वातावरण खूप तापलं आहे. तरी लवकर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. तरी त्या आधीच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या साठी शिंदे सरकार लवकर निर्णय घेणार..
तरी यापार्श्वभूमीवर एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. कि मराठा समाजाला लवकर आरक्षण देण्यासाठी शिंदे सरकार स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तरी या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समूदायामध्ये खूप तेढ निर्माण झाले आहे. या शिंदे सरकार लवकर तोडगा निघाला? OBC कोट्याला धक्का न लावता सरसकट मराठ्यांना मिळणार आता आरक्षण!Maratha Reservation
या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण तापलं आहे. तरी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्याआधीच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
यापार्श्वभूमीवर एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची माहिती सामच्या सूत्रांनी दिली आहे.
या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समूदायामध्ये तेढ निर्माण झाले आहे. मनोज जरांगे यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थिती सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता EBC च्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा आणण्याची शिंदे सरकारने पूर्ण तयारी सुरु केली आहे.
येणारे नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधी कायदा आणला जाण्याची दाट शक्यता नाकारता येत आहे. तरी मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. या मराठा-कुणबी नोंदी राज्यभरात आढळून येत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.Maratha Reservation
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येईल. ओबीसी समाजाने मनात कोणताही संभ्रम ठेवू नये. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असा शब्द शिंदे यांनी दिला होता. त्यानुसार आता कायदा करुन स्वतंत्रपणे मराठा समाजारा आरक्षण देण्यासाठी सरकारने कंबर कसल्याचे समजते.
मनोज जरांगे यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थिती सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता EBC च्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा आणण्याची सरकारने तयारी सुरु केली आहे.Maratha Reservation
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधी कायदा आणला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. मराठा-कुणबी नोंदी राज्यभरात आढळून येत आहेत.
त्यामुळे ओबीसी समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
https://www.suryamarathinews.com/mahamarg-bus-accident/
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण लवकर देण्यात येईल. ओबीसी समाजाने मनात कोणताही संभ्रम ठेवू नये. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असा शब्द शिंदे यांनी दिला होता. त्यानुसार आता कायदा करुन स्वतंत्रपणे मराठा समाजा आरक्षण देण्यासाठी शिंदे सरकारने कंबर कसल्याचे आता समजते आहे. तरी लवकर गोड बातमी मिळणार..Maratha Reservation