मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसाने दिवस तीव्र होत चालला आहे नेमका मनोज पाटील आपल्या उपोषणाला ठाम होते जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली होती
उपोषण नऊ दिवस केल्यानंतर दहावे दिवशी हे उपोषण मागे घेण्यात का आला सरकारचे स्टाईल मनोज पाटील यांनी आपला उपोषण मागे घेतला मनोज पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर एक रंगू लागले नेमका मनोज पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याचा बोलले जात आह
फडणवीस यांचा तो मास्टर स्ट्रोक
मराठा आरक्षणाचे या मागणीसाठी मनोज पाटील आग्रही आहेत मनोज पाटील यांनी काही मुद्दे मांडले ते सरकारने पूर्ण करावेत असे मनोज पाटील यांची मागणी पण यातील काही मागण्यांना उत्तर हे शिंदे सरकारकडे नव्हता अशावेळी देवेंद्र फडणीस यांना एक मास्टर स्ट्रोक समोर आणला मनोज पाटील यांच्याशी जाणकार मंडळींनी चर्चा केली काय कायदेशीर बाबी समजावून सांगितले तर आपला उपोषण मागे घेतील असे देवेंद्र फडणीस यांना वाटलं होतं पण सरकारने जे शिष्टमंडळ मनोज पाटील यांना भेटण्यासाठी जाणार होता त्याच नेमके दोन महत्त्वाचे नावाचे समावेश केला
अखेर उपोषण मागे….
न्यायमूर्ती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुक्रे या दोन निवृत्त न्यायमूर्तीच्या समावेश सरकारचे या शिष्टमंडळात केला या दोघांनी मिळून मनोज पाटील यांना कायदेशीर अडचणी समजावून सांगितले शेवटी टिकणारा आरक्षण द्यायचा असेल तर त्यासाठी काय वेळ सरकारला देणे आवश्यक ओके या दोन दिवसात न्यायमूर्तीचे श्रेष्ठ आईला या साला जरांगे पाटील यांनी आपला उपोषण मागे घेतला
नेमकं हे दोन न्यायमूर्ती कोण
न्यायमूर्ती मारुती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे या दोन न्यायमूर्तीचे सरकारचे सिस्टमंडळात समावेश असावा असा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला होता त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा पण दिला आहे न्यायमूर्ती सुक्रे हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश होते न्यायमूर्ती गायकवाड हे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या वेळेचे तात्कालीन मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष होते Jarange Patil vs Devendra Fadnavis