शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार बच्चू कडू, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचेसह आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी दिलेले निर्देश…..
गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती इतकी करण्यात येईल, त्यासाठी