आडगांव बु प्रतिनिधी
दिपक रेळे
कोविड१९चा संसर्ग वाढु नये या करिता राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय शासनाच्या आदेशानुसार बंद आहेत सुमारे बाविस हजार कर्मचार्यांना आर्थिक अडचनिंणा सामोरे जावे लागत आहे.या कर्मचार्यांना सहा महीण्याच्या लाॅकडाऊन काळातील पगार दुप्पट देवुन दिलासा द्यावा अशी मागणी मुख्यमंञी उध्वरावजी ठाकरे यांच्याकडे महाष्ट प्रदेश ग्रंथालय सेनेचे विभाग प्रमुख अशोकराव जाधव संघटक किरण चौधरी व अकोला जिल्हा अध्यक्ष माणिकराव घाटे यांनी निवेदना व्दारे करण्यात आली आहे. महाराष्टात१२,७००अंदाजे शासनमान्य ग्रथालये तर २२०००अंदाजे कर्मचारी वर्ग आहे. तर अकोला जिल्हात४७३ ग्रंथालये व ८००च्या जवळपास कर्मचारी वर्ग आहे. सर्व ग्रंथालय कर्मचार्यांवर उपास मारीची पाळी आली आहे.तुटपुंजा वेतनात घरकुटुंब चालवायचे की शिक्षण आरोग्य सांभाळायचे हा प्रस्न निर्माण झाला आहे. दररोज प्रत्येक वस्तुचे भाव आहे. परंतु जुण्याच पद्धतीने अनुदाणात वेतन आखल्या जातो.या करिता सहा महीण्याच्या काळातील कर्मचार्यांना दुप्पट वेतण देण्यात यावे. कोविड१९च्या काळात काही ग्रंथालय संस्था संचालकांनी वेतनातील थकबाकी ठेवुनच आलेल्या अनुदाणातील वेतन दिले. आहे. व त्यांना पञे देवुन सांगण्यात आले.की लाॅकडाऊन काळातील सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात खंडित करण्यात आली.गैरहजेरीचे वेतन देता येणार नाही.या बाबत कर्मचार्यांनी जिल्हाधिकारी,जिल्हा ग्रंथालय व महाराष्ट शासन संचालनालय मुंबई यांच्याकडे रितसर तक्रारी दाखल केल्या आहेत.तरी शासनाने ग्रंथालय कर्मचार्यांना न्याय द्यावा.