लोकसभा निवडणुकीच्या फडात यंदा गाजणार पांढऱ्या सोन्याचा मुद्दा
अनिलसिंग चव्हाण ( मुख्य संपादक )
cotton news ):संग्रामपुर : लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता रंग भरू लागले असून मात्र यंदाच्या निवडणुकीत पांढऱ्या सोन्याचा अर्थात कापसाचा मुद्दा ऐरणीवर राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. १२ ते १४ हजारांवर गेलेला कापसाचा दर ६ ते ७ हजारांपर्यंत कसा कोसळला,
याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांतून विचारला जाऊ लागला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही पक्षांना हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो.
कापूस हंगाम सुरू होताना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांपर्यंत खुल्या बाजारातील कापूस खरेदीचे दर राहिले.
त्यानंतर झालेल्या साडेपाच हजार ते सहा हजार रुपये दरात गरजू सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी नाइलाजाने कापूस विकून टाकला.
फेब्रुवारीच्या मध्यापासून कापसाचे दर वाढून ते साडेसात हजारापर्यंत पोहोचले. मात्र याचा फायदा अवघ्या दहा-वीस टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाला. बाकीचे शेतकरी झालेल्या नुकसानीबाबत ओरडत राहिले.
अशावेळी ना सत्ताधारी पक्षाने हा विषय गांभीर्याने घेतला, ना विरोधी पक्ष हा विषय घेऊन आंदोलनात उतरला, औपचारिकता म्हणून निवेदन, किरकोळ आंदोलनाच्या पलीकडे कापसाचा विषय गेला नाही.
याचाच संताप आता ऐन निवडणुकीत शेतकऱ्यांतून व्यक्त होऊ लागला आहे.
इतर राज्याप्रमाणे उपाययोजना का नाही ?कापसाचे पडलेले दर आणि शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्राचा उडालेला फज्जा, यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे सरासरी लाखभर रुपयांचे या हंगामात नुकसान झाल्याचे बोलले जाते.
इतर राज्यांप्रमाणे अवांतर योजना राबवून केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकले असते; पण येथेही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली.
त्यातच बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला नाही. परिणामी राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले.
शेतकऱ्यांचा वाली कोण?केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सीसीआय ही केंद्रीय कापूस खरेदी संस्था यंदा ७ हजार २० रुपये दरावर थांबली.
लाईव्ह बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्यातच सीसीआयने घातलेल्या विविध अटी, शर्ती आणि उधारीची खरेदी यामुळे तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे पाठ फिरविली. पणन महासंघाकडूनही वेळीच हालचाली झाल्या नाहीत.
cotton news :भाववाढ तर झाली नाहीच, पण महागाई कायम राहिली. त्यामुळे कोणीच वाली नसल्याची भावना शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे.