गजानन सोनटक्के जळगांव जा
सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द झाल्याच्या वृत्ताने आज, १५ डिसेंबरला दिवसभर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह राजकीय वर्तुळात संभ्रमाचे वारे वाहत राहिले! मात्र अखेर हे वारे चुकीच्या दिशेने वाहत असल्याचे अन् बुलडाण्यातील आरक्षण फेविकोल का पक्का जोड असल्याचे स्पष्ट झाले. दिवसभर उगाच घामाघूम झालेल्या हजारो राजकारणी व प्रशासन वर्तुळाने सुटकेचा श्वास सोडला.
आज जिल्ह्यातील ५२७ ग्रामपंचायतींच्या १५ जानेवारी रोजी होऊ घातलेल्या निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाली. नेमके याच मुहूर्तावर राज्यासह बुलडाणा जिल्ह्याचे सरपंच आरक्षण रद्द झाल्याची बातमी एका चॅनेलवर ब्रेकिंग म्हणून प्रसारित झाली. त्यात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा हवाला देण्यात आला. यामुळे ही बातमी वादळाच्या वेगाने व्हायरल झाली. ग्रामीण भागात फैलावली. मोबाईलमध्ये क्लिपच्या रुपात फिरत राहिली. यामुळे १३ तहसील, ६ एसडीओ व जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील फोन, अधिकाऱ्यांचे मोबाईल संध्याकाळपर्यंत खणखणत राहिले. अनेक जण कार्यलयात येऊन विचारते झाले. यामुळे कामकाज व आज निवडणूक आढावा सभेत व्यस्त अधिकारी व कर्मचारी देखील हैराण परेशान झाले. मात्र अखेर ग्रामविकास मंत्रालयाचे उप सचिव एल. एस. माळी यांच्या स्वाक्षरीच्या खलीत्याने हा जिल्ह्याला वेढून टाकणारा संभ्रम दूर झाला. ज्या जिल्ह्यात सरपंच आरक्षण काढले ते कायम राहील व ज्या जिल्ह्यात आरक्षण निघाले नाही केवळ आणि केवळ त्याच जिल्ह्यात निवडणुकीनंतर सोडत काढण्यात येईल, असे या खलीत्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.