नगरपालिकांनी घरकुलांचा डीपीआर मंजूर करवून घ्यावा
डीपीआरनुसार आलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करावा
अजहर शाह मोताळा प्रतिनिधी
दि. 23 : केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे 2022 हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार राज्य व केंद्र शासन समन्वयातून प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) राबवित आहे. या योजनेनुसार बेघर, कच्चे घरामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकूल मिळणार आहे. नगरपालिका नागरी भागातील अंमलबजावणी यंत्रणा आहे. तरी प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकूलांचा लाभ देण्यात यावा, अशा सूचना खासदार तथा केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांनी आज दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत सर्वांसाठी घरे 2022 या उपक्रमाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आढावा घेताना खासदार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी एस राममूर्ती, बुलडाणा कृउबासचे प्रशासक जालींधर बुधवत आदी उपस्थित होते.
नगरपालिकांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचा पाठविलेला डिपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) संबधीत वरिष्ठ स्तरावरून मंजूर करवून घेण्याचे सूचीत करीत खासदार श्री. जाधव म्हणाले, डीपीआर पाठविताना त्यामध्ये त्रुटी नसाव्यात. डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर तातडीने नगर पालिकांनी संबंधीत लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे सर्वेक्षण करावे. सर्वे करणाऱ्या एजन्सीकडे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. जर प्रतीसाद मिळत नसेल, तर नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच घरकुल जागेच्या मोजण्या पूर्ण कराव्यात. भूमि अभिलेख विभागाने यासाठी पुढाकार घेवून मोजण्या गतीने पुर्ण करून द्याव्यात. जेणेकरून लाभार्थी घरकुलाच्या कामाला सुरूवात करू शकेल. एका घरकुलासाठी 323 स्क्वेअर फुट जागा पाहिजे. त्यानुसार जागेची उपलब्‍ध्‍ाता करून घ्यावी.
ते पुढे म्हणाले, नगर पालिकांनी घरकुलांचे पात्र लाभार्थ्यांना पहिले इन्स्टॉलमेंट देवून प्राप्त झालेल्या रक्कमेतून दुसरे इस्टॉलमेंट देता येत असल्यास ते द्यावे. जेणेकरून लाभार्थ्याला घरकुलाचे बांधकाम पुर्ण करण्यास मदत होईल. घरकुलांचा पुर्ण निधी मिळण्यासाठी नगरपालिकांनी आपल्या स्तरावरून पाठपुरावा करावा. तसेच मंजूर डिपीआरनुसार प्राप्त झालेला निधी त्याच उद्देशासाठी खर्च करावा. पायाभूत सोयी सुविधांसाठीचा निधी अन्यत्र खर्च करू नये. नगर पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या चांगल्या कामांना नियमानुसार नेहमी सहकार्य करावे.
मेहकर येथील आयएचडीपी (इंटीग्रीटेड हाऊसिंग डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम) अंतर्गत निर्माण करण्यात ओलल्या घरकुलांमधील अवैध लोकांना बाहेर काढून नियमानुसार घरकुले वाटप करण्याची कारवाई करावीर. या घरकुलांमध्ये पात्र लाभार्थी नाहीत. पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार घरकुले द्यावीत. या घरकुलांचा वापर अवैध कामांसाठी होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी. अवैध रित्या राहत असलेल्या नागरीकांना बाहेर काढावे अन्यथा त्यांची दुसरीकडे राहत असलेली घरे जप्त करावी, असे निर्देशही खासदार श्री. जाधव यांनी दिले. बैठकीचे संचलन नागरी विकास यंत्रणेचे कार्यक्रम अधिकारी श्री. शेळके यांनी केले. बैठकीला सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, म्हाडाचे अधिकारी व संबंधीत यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मोठ्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचे जंक्शन अपघात प्रवण नसावे
– खासदार प्रतापराव जाधव
रस्ता सुरक्षा समिती बैठक
बुलडाणा (जिमाका), दि. 23 : सध्या जिल्ह्यात बऱ्याच रस्त्यांची कामे सुरू आहे. अनेक रस्त्यांची कामे पुर्ण झाली आहेत. राष्ट्रीय, राज्य, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मोठ्या रस्त्यांना ग्रामीण भागातील गाव रस्ते जोडलेले असतात. जिल्ह्यात मात्र ग्रामीण रस्ते मोठ्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या जंक्शनच्या ठिकाणी अपघात प्रवण स्थळ निर्माण झालेले आहे. कंत्राटदारांच्या चुकांमुळे अशा ठिकाणी अपघात घडत आहेत. त्यामुळे मोठ्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचे जंक्शन अपघात प्रवण नसावे, असे निर्देश खासदार तथा केंद्रीय ग्रामविकास समिती अध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांनी दिले आहेत.
रस्ता सुरक्षा समितीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले. त्यावेळी आढावा घेताना खासदार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस राममूर्ती, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गिते, बुलडाणा कृउबासचे प्रशासक जालींधर बुधवत आदी उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले, सध्या जिल्ह्यात काही रस्त्यांची कामे सुरू असून अशा निर्माणाधीन रस्त्यांवर सुरक्षेचे सर्व नियम पाळल्या गेले पाहिजे. रस्ता काम सुरू असताना रस्ता सुरक्षेचे नियम व उपययोजना न केल्यामुळे अपघात होतात. त्यामध्ये नाहक जीव जातो. अशा परिस्थितीत संबंधीत कंत्राटदारांनी रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणांनी लक्ष द्यावे. रस्ता निर्मिती सुरू असताना धुळ न उडण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर पाण्याचा वापर करावा.
रस्ता कामामुळे खराब झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची तातडीने संबंधीत यंत्रणांनी डागडुजी करून घ्यावी. संबंधीत यंत्रणांनी समितीला वेळोवेळी मागितलेले अहवाल उपलब्ध करून द्यावे. अपघात प्रवण स्थळांसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरील खड्डे तातडीने बुजवून रस्ता वाहतुकयोग्य करावा, अशा सूचनाही खासदार यांनी याप्रसंगी दिल्या. बैठकीला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांनी माहिती दिली. यावेळी संबंधीत यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.